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रांची। कोयला रॉयल्टी मद में झारखंड के बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये के भुगतान के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्र से झारखंड के खाते में सीधे 1.36 लाख करोड़ रुपये डालने की मांग की है।
इस संबंध में मुख्यमंत्री ने डीवीसी का हवाला दिया है। उल्लेख किया है कि राज्य के खाते से सीधे डीवीसी द्वारा बकाया राशि काट ली गई थी। कोल कंपनियों पर झारखंड के कोयला रॉयल्टी का 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है।इसे भी रिजर्व बैंक या कोयला कंपनियों के बैंक खाते से काटकर सीधे झारखंड के खाते में डाला जाए। जबतक इसका भुगतान नहीं हो जाता, तब तक कोयला कंपनियां ब्याज राशि का भुगतान करें।
उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में खनन रॉयल्टी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया है। हेमंत ने इस पत्र को अपने एक्स हैंडल पर भी साझा किया है। लिखा है- हम भाजपा के सहयोगी राज्यों की तरह विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांग रहे हैं। हमें कुछ राज्यों की तरह बजट का बड़ा हिस्सा भी नहीं चाहिए। झारखंड को सिर्फ उसका हक दे दीजिए।
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